कोर्टाकडून कानपिचक्या

0 5

नवी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून आता देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे . कारण या आंदोलनात सहभागी असलेले संत बाबा राम सिंह यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर ठपका ठेवत आत्महत्या केल्याची घडत घडली आणि खळबळ उडाली . त्यांनंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आणखी किती बळी घेणार हा प्रश्न विचारत संतापलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी कायद्याची प्रत दिल्लीच्या विधानसभेत फाडली. दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात कृषी कायद्यांवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कडाडून टीका केली. तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी या कायद्याच्या विरोधातच भूमिका घेतली जाईल असे दिसते . कारण केंद्र सरकारकडून कांजूर येथील मेट्रो कारशेडच्या जागेबाबत जी भूमिका घेतली त्यावरून महाराष्ट्र सरकार केंद्राविरुद्ध भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाही . अर्थात हा जर वेगळा मुद्दा असला तरी केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष याही निमीत्ताने पेटणार असे दिसते . त्यात सर्वाधीक कळीचा प्रश्न हा कृषी कायद्यानेच असल्याने केंद्र सरकारने ही कोंडी फोडावी अशी अपेक्षा सुप्रीम कोर्टानेही व्यक्त केली आहे . कारण हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला असून तेथे सुनावणी झाली . कारण शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची झळ दिल्लीकरांना बसत असून त्यात केंद्र सरकार फारशा गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचा आरोप केला जात आहे . त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेतले जावे अशी मागणी करून कोरतात याचिका दाखल करण्यात आली आहे . यावर लोकांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा हक्क असल्याचे सांगतानाच याबाबत एक समिती नेमली जावी असेही कोर्टाने सांगितले आहे . त्यात सरकारला खडे बोल सुनावले असल्याने केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे हे महत्वाचे ठरेल . कारण वीस दिवस झाले हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर सुरु आहे तरीही त्याचा तोडगा निघाला नाही . उलट भाजपचे नेते आपापल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या सभा मेळावे घेऊन हा कायदा कसा शेतकऱ्यांचे भले करणारा आहे हे सांगत आहेत . उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बरेली येथे रॅली काढून तीन कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगितले. भाजपाचे सगळे नेते हे पाठ केल्याप्रमाणे कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगत आहेत. शेतकरी देशात कुठेही त्याचा शेतमाल विकू शकतो. मात्र या सगळ्या हवेतल्या गप्पा आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये कुणीही भ्रम पसरवलेला नाही. भाजपाच्या नेत्यांमध्ये भ्रम पसरवण्यात आला आहे. अर्थात भाजपच्या नेत्यांनी कितीही युक्तिवाद केला तरी शेतकऱ्यांचा त्यावर विश्वास बसणार नाही अशी स्थिती आज देशातील शतकऱ्यांची झाली आहे . केंद्रातील मोदी सरकारने जे कायदे केले आहेत ते कायदे बड्या बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच केले आहेत असा दृढ समज झाला आहे . हा सांज खोटा आहे असे सरकारला अद्याप सिद्ध करता आले नसल्याने शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेणे सुरु केले आहे . त्यामुळे केंद्र सरकारची गोची झाली असून आता पुढे काय मार्ग काढला जातो यावरच या आंदोलनाची परिणती कष्ट होईल हे दिसेल .

Leave A Reply

Your email address will not be published.