अन्यायकारक निर्णय

0 2

केंद्र सरकारने कामगारांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा अशी मागणी जोर धरत असतांनाच  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर लागू करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे नाराजीची भावना व्यक्त केली जात आहे  . या आधीही असा  हा प्रयत्न केला होता. पण त्यावेळी देशात विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. पण आता नव्याने हा निर्णय घेतला गेला आहे . तसे करणे सरकारला गरजेचे वाटते . याचे कारण म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत निधी नसल्याने काही उपाय करणे भाडं आहे . पण हे करीत असताना धनिकांवर जास्त कर लावायला हवा . पण तसे न करता असा प्रकार कारणात आला आहे . त्यातूनच सरकारला उत्पन्न मिळवण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असताना त्यांनी उत्पन्नासाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा अशाप्रकारे मार्ग अनुसरला हे कोणत्याच अर्थाने समर्थनीय ठरत नाही. एकीकडे सरकार काही ठराविक उद्योगपतींना लाखो कोटी रुपयांची कर्जमाफी देते. तर दुसरीकडे देशातल्या कामगार वर्गाच्या तुटपुंज्या निधीवर अशा प्रकारे निर्णय घेणे हा  अन्याय आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर आयकर लावण्याची वेळ या सरकारवर येत असेल तर त्याला काय म्हणावे असा प्रश्न अनेकांना पडू लागला आहे . आजच्या घडीला देशातील जनतेची जी भीषण आर्थिक स्थिती झाली आहे, याचा सरकार कधीच विचार करताना दिसत नाही. लोकांपुढे भयानक आर्थिक समस्या आहेत हेच या सरकारला मान्य दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्याचा प्रश्‍नच या सरकारपुढे उद्‌भवत नाहीत, किंबहुना एकवेळ सरकारकडून काही दिलासा मिळाला नाही तरी चालेल, पण आता निदान वाढीव आर्थिक नुकसानीचा तरी जुलूम करू नका असे म्हणायला हवे . त्यामुळे हा निर्णय मागे घेतला जावा अशी मागणी केली जात शे . पण सरकार असा प्रकार सहज करेल असे वाटत नाही . कारण यापूर्वी जे काही निर्णय केंद्र सरकारने घेतले होते तयात बदल करण्यात आला नाही . शेतकरी ज्या प्रश्नासाठी आंदोलन करीत आहेत ती प्रश्नही असाच कायद्याबाबतच आहे . केंद्र सरकारने जे कृषी विषयक तीन कायदे केलेत त्यामुळे शेतकरी नाराज झाला . त्यातून आंदोलने सुरु झाली . पण तरीही हा निर्णय बदलला गेला नाही . असाच प्रकार याही बाबतीत म्हणजे कामगारांच्या बाबतीत घडू शकतो .  विशेष म्हणजे सरकार मग ते कोणतेही असो कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आमिष कटिबद्ध राहू असे आश्वासन देत असते . पण असे  केले जात नाही . म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या की अशा प्रकारची आश्वासने दिली जातात . त्यानंतर त्याहच विसर पडत असतो . असे सर्व राजकीय पक्ष करीत असतात . त्यामुळे लोकांनाही त्याचे काही वाटत नाही . पण सत्तेत आल्यानंतर असे काही निर्णय घेतले जातात की त्यामुळे लोकांच्या हिताला बाधा येत असते . त्यातून  लोक विरोध करू लागतात . याच प्रकार याहीवेळी होत असल्याने सरकार काय भूमिका घेते हे पाहू या .

Leave A Reply

Your email address will not be published.