जरब कशी बसणार ?

0 5

महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर सरकार कायम संवेदनशील असते . कारण अशा प्रकारच्या घटना घडल्या की सरकारवर टीकेचा भडीमार केला जातो तेव्हा सरकारलाही उत्तर देणे कठीण जात असते . त्यातही जेव्हा मुंबईसारख्या शहरात अशा घटना घडतात तेव्हा तर सरकारला तोंड काढायला जागा राहत नसते . साकीनाका येथील घटनेत हाच प्रकार घडला आणि मुंबई किती असुरक्षित झाली आहे यांचा अनुभव येऊ लागला . त्यातून सरकारने आणखी कठोर उपाय करावेत अशी मागणी जोर धरत आहे . कारण याबाबत असलेला कायदा आणखी कठोर केला जाईल असे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले होते . पण तसे काही झाले नाही . तसेच अशा प्रकारच्या घटनांमुळे लगेचच ही शहरे असुरक्षित असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे हे नाकारून चालणार नाही . त्यातूनच या विषयावरील राजकारण जरी बाजूला ठेवले तरी महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचा विषय सत्ताधारी पक्षाला गांभीर्याने हाताळावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी अशाच एका बलात्काराची घटना समोर आली होती. तेव्हा राज्य सरकारने आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्‍ती कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याबाबतचे विधेयक तयार करण्यात आले होते; पण अद्यापही त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. त्याला का म्हणून वेळ लागत आहे हेही लोकांना समजायला हवे . कारण या काळात अनेक विषय मार्गी लावण्यात आले पण या विषयाला वेळ लागला आहे . याचा खुलासा व्हायला हवा अशी लोकांची अपेक्षा आहे . त्यातूनच अशा प्रकारच्या घटना घडल्या की मग जाग येते आणि मदत दिली जाते . म्हणजे यासाठी सरकारने जी पूर्वीच मदत देण्याची पद्धत जाहीर केली असते त्यानुसार मदत दिली जाते . त्यातून सरकारची जबाबदारी संपली असे म्हणता येत नसते . अशा वाढत्या प्रकरांमुळेच लोकांत नाराजीची भावना वाढते आणि त्याचा स्फोट व्हायला वेळ लागत नसतो . म्हणजे अशा प्रकारातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील निर्माण होत असतो . तसेच असे प्रकार वाढत असल्याचे चिंता व्यक्त केली जाते . त्यातूनच लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्‍तींवर जरब कशी बसणार? जेव्हा जेव्हा लैंगिक अत्याचाराची घटना घडते तेव्हा लगेचच असे गुन्हे करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली जाते. अशा प्रकारचे खटले फास्ट ट्रक न्यायालयात चालवण्याचे निर्णय घेतले जातात. पण 2013 मध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणाचा निकाल लागण्यासही आठ वर्षे लागली होती, हे वास्तवही आता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारचे वेगाने खटले चालले तरी त्यानंतरची सगळी अपिलाची प्रक्रिया नेहमीसारखी चालत असल्याने या सर्व प्रक्रियेला जेवढा वेळ लागणार तेवढा लागतोच. म्हणून असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी कायदा कडक तर करायला हवाच पण लोकांची मानसिकता ही देखील बदलायची गरज आहे . अशी मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत अशा घटना घडत राहतील हे नाकारून चालणार नाही .

Leave A Reply

Your email address will not be published.