‘लालपरी’ला दिलासा

0 3

सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी मोठा आधार असलेली एसटी गेल्या काही दिवसांपासून तोट्यात चालत आहे . हा तोटा कोरोना महामारीच्या आधीपासूनच असला तरीही या काळात जास्त वाढला होता . त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील देणे जड जात होते. अशावेळी राज्य सरकारने मदत करावी अशी अपेक्षा केली जात होती . पण सरकार तातडीने निर्णय घेत नव्हते . त्यामुळे अनेकांची उपासमार होत होती . त्यानंतर आता एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर आवश्यक बाबींसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले . याबाबत आदेश दिल्यानंतर हा निधी तातडीने वितरित करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी 1450 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 838 कोटी रुपयांचा निधी एसटीला आधीच वितरित केला असून उर्वरीत 612 कोटींपैकी 500 कोटी रुपये तातडीने एसटी महामंडळाला देण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असेल असे म्हणू या . कारण एसटी ही लाल परी म्हणून ओळखली जाते . ग्रामीण भागात त्याची किती गरज असते हे सांगण्याची गरज नाही . तशात एसटी सामाजिक बांधिलकी मानत असल्याने कमी पैशात सेवा देत असते . जास्त भाडे घेतले जात नसल्याने सर्वच स्थरातील लोक याचा वापर करतात . पण कोरोना काळ सुरु झाला आणि एसटीची चाके जागेवरच थांबली . मात्र तरीही अत्यावश्यक सेवेसाठी काही प्रमाणात बसेस सुरु होत्या . पण त्यातून कमाई म्हणावी अशी होत नव्हती . म्हणजे आधीच तोट्यात असलेली एसटी आणखी तोट्यात गेली . असा प्रकार अनेकांबाबत घडला असल्याने याकडे लक्ष जात नव्हते . पण आता एसटी सुरु झाली आहे . पण हव्या त्या प्रमाणात प्रवासी मिळत नसल्याने फायदा होत नाही . किंबहुना डिझेलचा खर्च देखील निघेनासा झाला आहे . त्यामुळे अनेक आगारात एसटी जागेवरच उभ्या राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे . त्यामुळे एसटीचे होणार तरी काय असा प्रश्न विचारला जात होता . पण आता राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला असल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळेल असे म्हणायला हवे . पण तरीही त्यासाठी आणखी काही नव्या योजना जर आखण्यात आल्यात तर एसटीला फायदा होईल असे म्हटले जात आहे . तसेच काही बाबतीत आणखीही वेगळ्या प्रकारचे निर्णय घेण्याची गरज आहे . कारण एसटीकडे मोठ्या प्रमाणावर मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. त्या जागा व्यवसायिक पद्धतीने जर विकसित केल्या तर त्याचा फायदा होऊ शकतो . पण त्यासाठी बराच वेळ जाईल असे दिसते . त्यामुळे अन्य तातडीचे जे काही उपाय असतील ते योजले तर एसटीला लाभ होऊ शकतो . त्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका काय आहे हे महत्वाचे ठरेल . त्यामुळे ज्याला दुर्घकालीन उपाय म्हटले जाते असे उपाय केल्याशिवाय एसटीचा तोटा भरून निघणार नाही हेही खरे आहे .

Leave A Reply

Your email address will not be published.