ओबीसींचे आंदोलन

0 6

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागला नसतांनाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे . कारण याही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल  दिल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आले आहे . त्यातूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येत होत्या त्या कमी झाल्या आहेत . हा निकाल न्यायालयाने दिल्यानंतर सुरवातीला ओबीसींमध्ये फारशी जागृही झाली नव्हती अथवा त्याचे महत्व वाटले नसावे . कारण आजही ओबीसी हा हव्या त्या प्रमाणात आपल्या हक्कांसाठी जागृत नाही . कारण ओबीसी हा अनेक जातीत विभागला गेला असल्याने त्याला संघटित करण्याचे प्रयत्न जरी होत असले तरीही हे संघटना अद्याप मजबूत झाले नाही . म्हणजे जसा मराठा समाज संघटित झाला आणि एकच संघटना निर्माण केली तसा प्रकार ओबीसींबाबत झाला नाही . तशात ओबीसींचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने याची जाणीव राजकीय लक्ष व नेत्यांना असल्याने हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी हाती घेतला आहे . त्यातूनच छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या समता परिषदेने हावर आंदोलन घेतले . त्याला उत्तम असा प्रतिसाद देखील मिळाला . तसेच काही संघटनांनीही याबाबत आवाज उठविला आणि आदोलने केलीत . त्यानंतर आता भाजप देखील हाच प्रश्न हातात घेऊन मैदानात उतरणार आहे . कारण त्यासाठी येत्या २६ जूनला महाराष्ट्रात चक्का जामची हाक देण्यात आली आहे . भाजप हा राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याने आणि त्यांचे संघटना मोठ्या प्रमाणात पसरले असल्याने हेही आंदोलन जोरात होईल असे दिसते . म्हणजे पुढील काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न जसा कायम राहील तसाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही कायम राहील असे दिसते . कारण याही बाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे . म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी जसे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे तसेच साकडे ओबीसी समाजाबाबत घातले जाईल असे दिसते . मात्र याबाबत भाजपकडून फारशा प्रतिक्रिया येणार नाहीत हे उघड आहे . कारण केंद्र सरकारच्या ताब्यात हा विषय नसल्याचा दावा भाजपाकडून केला जातो . तर राज्य सरकारनेच हा प्रश्न सोडवावा अशी  भूमिका भाजपकडून मांडली जात आहे . तर ओबीसींच्या जनगणनेचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या हातात असल्याने याही बाबतीत केंद्र सरकारने ठोस पाऊले टाकावीत म्हणजे ओबीसींना न्याय मिळेल असे काहींनी सांगितले आहे . म्हणजे पुढील काळात ओबीसी आणि मराठा आरक्षण असे दोन्ही विषय पेटतील असे दिसते . त्यातही राज्य सरकार की केंद्र सरकार हा प्रश्न सोडवणार याचा उलगडा सर्वसामान्य लोकांना जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत याही विषयाचे राजकारण होत राहील . अशा प्रकारे जातीचा मुद्दा जेव्हा राजकीय पक्षांच्या हातात मिळत असतो तेव्हा अशा जाती आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी आणि आपल्या मतपेटीत वाढ करण्यासाठी राजकीय पक्ष सतत प्रयत्न करीत असतात . त्यामुळे जो मूळ विषय असतो तो लगेच सुटत नाही असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे . म्हणून मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे दोन्ही विषय केव्हा  संपतात आणि या समाजाना  न्याय मिळतो हे महत्वाचे ठरणार आहे .

Leave A Reply

Your email address will not be published.